कैबिनेट बैठक के बाद सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है और साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, इसमें संशोधन किया जाता है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है।
